मध्य प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में 1 से 15 जून तक तबादलों का रास्ता खुल गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिससे लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिली है। नई नीति के अनुसार विभागों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय प्रतिशत के तहत तबादले किए जाएंगे, जिसमें 200 कर्मचारियों तक अधिकतम 20 प्रतिशत, 1000 तक 15 प्रतिशत, 2000 तक 10 प्रतिशत और इससे अधिक संख्या होने पर 5 प्रतिशत तबादले किए जा सकेंगे। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है।
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