छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक पदों पर आदेश को 24 घंटे में ही स्थगित किया

छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के राजनीतिक दलों या संगठनों में सक्रिय सदस्यता और अन्य पदों पर आसीन होने को लेकर जारी अपने आदेश को महज एक दिन के भीतर स्थगित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं होगा और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति किसी संस्था, समिति या संगठन में पद लेने से रोका गया और उल्लंघन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। हालांकि, आदेश जारी होने के अगले ही दिन सामान्य प्रशासन विभाग ने नया पत्र जारी कर पूर्व निर्देशों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया, जिससे प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े हो गए और यह चर्चा का विषय बन गया कि सरकार ने केवल 24 घंटे में अपना निर्णय क्यों वापस लिया।