छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 10 नए रजिस्ट्री कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि यह एक नई क्रांति की तरह होगी, जिसमें बेहतर बैठने की व्यवस्था, फ्री वाई-फाई और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका पहला सेंटर नया रायपुर में जल्द ही शुरू होने वाला है और भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। नए मॉडल के तहत ये कार्यालय भारत सरकार के मानकों के अनुरूप स्मार्ट पंजीयन कार्यालय होंगे, जो पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर काम करेंगे। पीपीपी बेस मॉडल के जरिए ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ओपी चौधरी ने कहा कि पंजीयन शुल्क सामान्य रजिस्ट्री कार्यालयों के समान रहेगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोषियों को जेल भेजा जा रहा है और युवाओं को न्याय मिल रहा है। मोदी सरकार की गारंटी के तहत सीबीआई जांच का वादा भी उनकी सरकार ने पूरा किया है।
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